चीनमा पेट्रोल कति छ ? नेपालमा ल्याउँदा कति पर्छ ?

२०७२ असोज २२ गते १९:३८ मा प्रकाशित

24.4K 478

-अरुणकुमार सुवेदी

यसपटकको नेपाल-भारत तनावमा नेपालले परम्परागत रुपमा चिनियाँ कार्ड खेले पनि चिनियाँ कार्डको स्वरुप भने अलग प्रकारले चर्चामा आएको छ ।

यो तिक्त अवस्था नेपालमा दशकौंदेखि चली आएको पश्चिम वनाम भारत वा पश्चिम वनाम भारत-चीन शीतद्वन्द्वको पछिल्लो परिदृश्य हो । यसले राष्ट्रको स्थायित्व र अखण्डतामा चुनौति दिएता पनि केही अवसर पनि लिएर आएको प्रतीत हुन्छ ।

यही अवसर मध्येको एक विषय लिएको छु, चीनसँगको पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावित व्यापार । यसलाई लामो रोदनवीचको अल्प मुस्कानझैं लिएर स्वप्नकार लेख्न चाहन्छ :

पेट्रोलियम पदार्थमा चीनको अवस्था

चीन आफैं पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातक राष्ट्र होइन । उसले आफ्नो कुल मागको ५४ प्रतिशत आयात गर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी खाडीक्षेत्रबाट आयात हुने गर्छ चीनले आफ्नो उत्पादन पूर्वीय र दक्षिण तटीय क्षेत्रमा नै बढी खपत गर्छ ।

आयातीत कच्चा तेल पनि तटीय क्षेत्रमा नै आउने र आफ्नो उत्पादन पनि त्यही क्षेत्रमा रहेबाट चीनको ९० प्रतिशत पेट्रोलियम रिफाइनरी त्यही क्षेत्रमा छन् । बाँकी गान्सुको ल्यान्चाउ र सिन्जियाङमा छन् ।

चीनको व्यापारिक तथ्याङ्क हेर्दा इन्धनमूलक पेट्रोलियम उत्पादन निर्यात गरेको देखिन्न, उत्तर कोरियालाई छाडेर । यस अवस्थामा नेपालसँग पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन व्यापार चीनले गर्ला, नगर्ला पक्कै प्रश्ननीय कुरा हो ।

सम्भावित रुटहरु

१. भौगोलिक निकटताको हिसावमा सिचुवानको चेङदुबाट यान-लाङकाङ बेसिन-नु बेसिन हुँदै तिब्बतको र्‍यालुङ सेङपो ग्रेेट क्यानीयोन क्षेत्र पार गरी मेदोक-नियान्ची-लासा हुँदै नेपाल ल्याउन कम दुरी हुने देखिन्छ ।

तर, यसको भौगोलिक विकटता यति ठूलो छ कि चीन स्वयमंले ल्हासामा रेल ल्याउन यो रुट रोजेन । यसको सट्टा छिन्गाइबाट टेंगला पर्वतमाला कटाएर ल्याउन सजिलो मान्यो । त्यस क्षेत्रबाट पाइपलाइन ल्याउन पनि नेपाल र तिब्बतको उपभोग परिमाणले थेग्न सक्दैन । त्यसकारण यो रुट सम्भव देखिन्न ।

२. छिन्गाइ र गान्सुका कुवाहरुबाट प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थ लेन्चाउको रिफाइनरीमा प्रशोधन गरिन्छ । यो सहर छिन्गाइको राजधानी सिनिङ र अर्को शहर गोलमट हुँदै ल्हासासँग रेलले जोडिएको पनि छ, यसकारण यो रुट मात्र निर्विकल्प देखिन्छ नेपालका लागि ।

मूल्य कति पर्ला ?

अहिले चीनको पेट्रोलको औषत खुद्रा मूल्य नेरुमा १०९ को हाराहारी (अमेरिकी डलर १.०४)पर्न जान्छ जसमा १.५२ चिनिया युयान कर हुने गर्छ । यसको गणितका आधारमा पेट्रोलको एक्स रिफाइनरी मूल्य ८० रुपैयाँसम्म पर्न जानेछ । नेपालमा अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०३ रुपैयाँ छ ।

यदि लेन्चाउबाट आयात गर्ने हो भने चीनको सामान्य ढुवानी दर रेल र सडक मिलाउँदा ०.१५ युयान प्रति कि.मि, प्रति के.एल पर्न जान्छ । लेन्चाउवाट लासा २२०० कि.मी र काठमाण्डौ थप १००० कि.मि गरेर जम्मा ३२०० कि.मि पर्दछ । अर्थात काठमाण्डौसम्मको १००० लि. को ढुवानी ४८० युयान पर्न जानेछ । जर्ती भाडा र एक्स रिफाइनरी मूल्य गरी रु ९० को हाराहारी पर्न जाने देखिन्छ ।

सरकारले अहिले पेट्रोलमा विभिन्न खाले कर र मु.अ.क गरी रु २६ प्रतिलिटर लिने गर्दछ । नेपाल आयल निगमको शिरोभार खर्च, मुनाफा, पेट्रोल पम्पको मुनाफा, एवं जर्ती मिलाउँदा आजको मूल्यमा १२५ देखि १३० रुपैयाँसम्म प्रतिलिटर पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै डिजेलमा परल मूल्य कम भएता पनि करको कारणले ११५रुपैयाँ प्रतिलिटरसम्म पर्ने इन्टरनेटको अध्ययनबाट देखिन्छ ।

भारतको प्रशंग

चीनले नेपालको विषयलाई लिएर भारतसँग पञ्जा लडाउला ? यो अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालमा अहिले भारतको विकल्पमा चीनलाई जसरी बहसमा ल्याइएको छ, त्यसरी नै चीनको अवस्था बुझ्ने कोशिस भने गरिएको छैन ।

अहिले भारतले देखाएको प्रतिक्रियात्मक कुटनीतिको जड भारत वा मोदीलाई कमजोर बनाउने र चीनलाइ घेर्न भारतीय नेतृत्वलाई आफुसँग आउन बाध्य पार्ने पश्चिमी रणनीतिसँग नेपाल उभिन पुग्नु नै हो । यति कुरा विश्व शक्तिराष्ट्र चीनले नबुझ्ने कुरै छैन ।

यसकारण भारतको अघोषित नाकावन्दीको प्रतिकृयामा हामीले जति तातो रुपमा चिनियाँ कार्ड खेल्यौं, चीनको रेस्पोन्स भने त्यसको सापेक्षमा चिसो रहेको देखिन्छ ।

जतिखेर चीन र भारतको सम्वन्ध अत्यन्त तनावपूर्ण थियो, त्यसबखत पनि चीनले आफूलाई असर नपर्ने गरी भारतसँग नै असल सम्बन्ध राख्न नेपाललाई सझाव दिएकै हो । कुरा स्पस्ट छ, त्यस समयदेखि आजसम्म नेपाल नामको भारी बोक्न चीन तयार देखिँदैन ।

नेपाल-भारत सम्वन्ध एकपटक फेरि तनावग्रस्त भएको छ । ०१६ सालदेखि नै एकअर्कावीच घनिष्ट सम्बन्ध छ भन्नुपर्ने वाध्यता भएको तर विश्वास र भरोषापूर्ण सम्वन्ध कहिल्यै नभएको अवस्था हो नेपाल भारत सम्वन्ध ।
सह-सांस्कृतिक विरासत र सहभुक्तिको नागरिक सम्वन्ध रहेका यी दुई राष्ट्रहरुमा यस्तो सम्वन्ध रहनु दुबैको कुटनीतिक र रणनीतिक असफलता हो । यस्तो तरल सम्वन्ध-आधार भएका राष्ट्रहरुवीच समय-समयमा तनाव उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो ।

यसपटक भारतलाई चीनसँग रणनीतिक साझेदारी गर्ने महेन्द्रकालीन धूर्त घुक्र्याइँबाट बाहिरिएर नेपालले सामान्यरुपमा आफ्नो व्यापारिक विकल्पका रुपमा अगाडि ल्याएको छ । यद्यपि कुटनीतिक, राजनीतिक र मिडियानीतिक टिप्पणी भने त्यही महेन्द्र मोडेलको धूर्त घुक्र्याइँ वा भारत विरोधी हुनु नै राष्ट्रवादी हुनु हो भन्ने कम्युनिष्ट क्लासिकल सोचमा व्यापक रहेको देखिन्छ ।

नेपाल भारत सम्वन्धलाई लिएर मैले यथेष्ट लेखेको पनि छु र हालसालै प्रकाशित पुस्तक जल सपनामा पनि लामै विश्लेषण गरेको छु । परिस्थति वस केही प्रसंगहरुको पुनरुक्ति हुनुपर्ने भयो ।

भारत-चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था

आधुनिक भारतको जन्मकाल अर्थात् स्वतन्त्र भारतको स्थापना कालमा नेहरू मोडेलको विदेश सम्बन्ध थियो, जसलाई शान्त र सहनशील मोडेलका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यस बखत भर्खरमात्र साम्यवादी भएको चीनमा माओत्सेतुङले अलि आक्रामक र दबावकारी विदेश नीति अवलम्बन गरेका थिए । चीन अमेरिकाको घोर विरुद्धमा थियो र आफूलाई एक्लो सक्षम शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेथ्यो ।

राष्ट्र सङ्घको सदस्य पनि नरहेको चीनले म्याकमोहन रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नमान्ने उद्घोष गर्दै युद्ध हुनुपूर्व नै मनोवैज्ञानिक युद्धको उद्घोष गरिसकेको थियो । त्यसबखत अमेरिकासँग पनि कुनै साझेदारी नभएको र सन्य शक्तिमा खास सुदृढ गरिनसकेको भारतमाथि तीव्र दबाव थियो जसको परिणामस्वरूप युद्ध नै भयो । सायद यो हिमालयका दुईतर्फी राष्ट्रहरूवीचको सम्बन्ध सर्वाधिक दुःखद अध्याय थियो ।

चीन-भारत युद्ध पश्चात् भारतले पाकिस्तानसँग पनि युद्ध लड्नुपर्‍यो । त्यसपछिको भारत, खासगरी इन्दिरा गान्धीकालीन भारतको विदेश नीति भने नेहरूको भन्दा एकदमै अलग देखिन्छ, आक्रामक र हस्तक्षेपकारी । त्यसताका दक्षिण एसियामा कस्ता घटना भए, इतिहासमा अङ्कितै छन् । इन्दिरा गान्धीकालीन परराष्ट्र नीतिले नेपाली कांग्रेसमा खासगरी बीपी कोइरालामा पनि तीव्र प्रतिक्रियात्मक तथा रक्षात्मक सोच उत्पन्न भएको विश्लेषण छ यस स्वप्नकारको, जसको परिणाम थियो- मेलमिलापको सिद्धान्त । आज भारत र चीन दुबैको परराष्ट्र नीतिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । तनावहरू शान्त भएका छन् । दुबैले विवादहरू थाती राखेर आपसी निर्भरता र सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेका छन् ।

चीनका लागि भारत त्यो बजार हो जहाँ समग्र युरोपका धनीहरूको पूरा आवादी बराबर धनी मानिसहरू छन् । पूरा अमेरिकाको जनसङ्ख्या बराबरको मध्यम वित्तीय जनसङ्ख्या छ र पूरा अफ्रिकाका गरिबहरू जति गरिब भारत एक्लैमा छन् अर्थात् उपभोक्ता बजारको कसीमा भारत एक्लै युरोप, अमेरिका र अफ्रिका बराबर छ । अर्कातर्फ औद्योगिक र पूर्वाधार विकासमा पनि भारतको बजार अत्यन्त ठूलो छ ।

चीनजस्तो निर्यातमूलक अर्थ प्रणाली भएको राष्ट्र कुनै पनि सर्तमा भारतलाई गुमाउन चाहन्न । यस्तै भारतका जरुरतहरूका लागि चीनजस्तो सस्तो स्रोत अर्को छैन । तिनै वस्तुहरू युरोप वा अन्य राष्ट्रवाट आयात गर्नुपरेमा भारतको व्यापारघाटा झनै ठुलो हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण कारण हो,, सामरिक अर्थतन्त्र । यी दुबै राष्ट्र अत्यन्त लामो र विकट सिमानाले छुट्याइएका छन् ।

यदि तनावका कारण सीमाक्षेत्रमा सामरिक क्रियाकलाप गर्नुपर्‍यो भने दुबैका लागि अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । यी सबै पक्षलाई मनन गरी भारतले नेपाल-ममला र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा चीनसँग निकट सम्बन्ध बनाउने संकेतहरू यथेष्ट देखापरिरहेछन् । भारतको परराष्ट्र नीतिलाई यस दिशातर्फ लैजान प्रधानमन्त्री मोदीलाई त्यति सहज भने छैन ।

भारत एउटा उदार प्रजातान्त्रिक देश भएकाले गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत् जनताको भावना चीनविरोधी बनाउनलाई पश्चिम परिपालित संस्थाहरू लागेका छन् । विगतको भारत-चीन सम्बन्धको अवस्था र परराष्ट्र नीतिले पनि त्यस्तो भावनालाई थोरबहु-त बल पुगेकै हो । भारतीय प्रेसले पनि पश्चिमभन्दा चीनलाई बढी लक्ष्य बनाइरहेका छन् । पश्चिमा विश्व विद्यालयहरूबाट उत्पादित विद्वानहरूको भावभूमि त झन् यसैतर्फ लक्षित छ । यसकारण चीनसँगको सम्बन्ध अनुकूल बनाउन मोदीले धेरै अप्ठ्याराहरू पार गर्नु पर्नेछ ।

अर्कातर्फ भारतले अमेरिकाको दबाव धेरै क्षेत्रबाट झेलिरहेछ । मध्य एसिया अफगानिस्तान खाडी मुलुक र अस्टेलियामा अमेरिकाको सन्य उपस्थिति नै छ । दियागो ग्रासियामा बेलायतको सैन्य अखडा छ । तेल मार्फत् पनि भारतले ठुलै दबाब झेलिरहेछ । कोइला पनि अस्ट्रेलियाबाट ल्याइरहेछ । भारतीय रुपैयाँमाथि बढ्दै गएको अमेरिकी डलरको मौद्रिक दबाब त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यी सबै दबाबहरूलाई सन्तुलन गर्न ब्रिक्स मार्फत् नयाँ कूटनीतिकमार्गमा मोदीजी हिँडेका सङ्केतहरू आइसकेका छन् । यसका अतिरिक्त अमेरिकामा रहेको भारतीयहरूको ठुलो जनसङ्ख्या पनि भारतको महत्तवपूर्ण शक्ति हो ।

अमेरिकामा रहेका चिनियाँहरू वर्तमान चिनियाँ संस्थापनको विपक्षमा छन् । भारतीयहरू भने भारतीय संस्थापनको पक्षमा देखिन्छन् । यो भारतका लागि ठुलो कूटनीतिक सम्पत्ति हो । मोदीजस्ता तेजतरार राजनीतिज्ञले यही सम्पत्ति मार्फत् अमेरिकी संस्थापनलाई दह्रा सङ्केतहरू दिन सक्दछन् ।

चीनमाथि पनि सानो दबाव छैन । मध्य एसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलिपिन्स समेतबाट चीनमाथि अमेरिकाको सैन्य दबाव छ । अमेरिका र युरोपमा रहेको चिनियाँ जनसङ्ख्या मार्फत् पनि चीनको संस्थापनलाई ठुलै दबाब निर्माण भइरहेछ ।

अर्को, चीनमा बढ्दै गएको ख्रिस्तानी सांस्कृतिक अतिक्रमणले चीनलाई ठुलै चुनौती दिने सम्भावना छ । संसारमा दक्षिण कोरियापछि सबैभन्दा तीव्र गतिमा धर्मान्तरण भइरहेको जनसङ्ख्या चिनियाँ हो ।

यही स्थिति रहेमा दुई दशकभित्र संसारको सबैभन्दा ठुलो ख्रिस्तानी एकल जात चिनियाँ हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । जुन चिनियाँ संस्थापनका लागि ठुलो चुनौती हो ।

समग्रमा नेपालका दुबै महान् छिमेकीहरू सामरिक दबाव तीव्रतर रूपमा भोगिरहेछन् । यो पक्ष दुबै राष्ट्रहरूलाई एकैठाउँमा उभिन लगाउने कारण बन्दैछ ।

यदि वर्तमान प्रयत्नहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेमा भारत-चीन सम्बन्ध नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नेछ, गर्नै पर्नेछ । यसको सीधा अर्थ छ- भारतसँगको सुखद सम्बन्धमात्र चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्ने पूर्वसर्त बन्न सक्दछ ।

भारत चीन सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदा र तनाव शिथिलीकरण भइरहँदा पनि चीनले बारम्बार नेपाल-भारत सम्बन्ध विश्वसनीय हुनै पर्ने कुरामा जोड दिएको तथ्य सबैलाई जानकारी नै छ ।

बिडम्बना के छ भने, त्यसअनुसार नेपालले आफ्नो विदेश नीतिलाई परिमार्जन गर्न सकिरहेको छैन ।

अनलाइनखबरको एन्ड्रोइड एपका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।