नयाँ सरकारबारे के भन्छन् उद्योगी व्यवसायी ?
सहमतिय सरकार नबन्दा उद्योगी व्यवसायी चिन्तित
२४ असोज, काठमाडौं । सहमतीय सरकार बन्नुपर्ने आम नेपालीको अपेक्षा विपरित बहुमतीय सरकार बन्दैछ । सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी अोली चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
दलहरु बहुमतीय सरकार बनाउन लागेपछि सम्पूर्ण नेपालीहरुमा निरासा छाएको छ । मुलुक गम्भिर संकटमा फसेका बेलामा दलहरू एकजुट भएर नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लागुन भन्ने आमजनताको अपेक्षा थियो ।
सहमतीय सरकार नबनाएर बहुमतीय सरकार बनाउन लागेका दलहरुप्रति निजी क्षेत्रले कसरी हेरिरहेको छ । नयाँ सरकार कस्तो हुनुपथर्थ्यो ? कस्तो भयो ? र अब नयाँ सरकारको प्राथमिकता केमा हुनुपर्छ ? भनेर अनलाइनखबरले केही उद्यमी व्यवसायीलार्इ सोधेको थियो ।
मुलकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ
पशुपति मुरारका, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मुलुक जटिल मोडमा उभिएको बेला प्रमुख दलहरुको सहमतिमा सरकार बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर, आम जनताको इच्छा विपरित 
बहुमतीय सरकार बन्दैछ । प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा उभिएको भए नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समेत सहजता पैदा हुन्थ्यो ।
बहुमतीय सरकार बन्दैछ । प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा उभिएको भए नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समेत सहजता पैदा हुन्थ्यो ।
अब बहुमतिय सरकार आउने निश्चित भइसकेको छ । नयाँ सरकारको काँधमा धेरै जिम्मेवारी रहेको छ । मुलुकले नयाँ संविधान पाइसकेको छ, राजनीतिक गन्तव्य प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । अबको गन्तव्य भनेको आर्थिक विकास हो ।
नयाँ सरकारले सबैभन्दा पहिला मधेशमा जारी बन्द हड्ताल मत्थर पार्नुपर्छ । मधेस आन्दोलनका कारण मुलुक बन्दी अवस्थामा रहेको छ । मुलुकको उद्योग व्यवसाय लगायत समग्र अर्थतन्त्र ठप्प बनेको छ ।
नयाँ सरकारले मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर आर्थिक क्रान्तीको बाटो तय गर्नुपर्छ । मुलुक पूर्णत: आयातमा निर्भर रहँदा उत्पन्न हुने कठिनाइबारे भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले राम्रो पाठ सिकाएको छ ।
अहिले सिकेको पाठलाई व्यवहारमा उतारेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नयाँ सरकार जुट्नुपर्छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई विकासको बाटोमा लाग्नुपर्छ । त्यसमाथि भूकम्पछिको पुनर्निर्माणमा पनि सरकार जुट्नुपर्छ ।
स्वावलम्बी अर्थतन्त्रको अपेक्षा छ
भाष्करराज राजकर्णिकार, मिडिया उद्यमी
राजनीतिक स्थिरता नै निजी क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता हो । नयाँ सरकारले असन्तुष्ट शक्तिहरुसँग वार्ता गरी राजनीतिक तरवरले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । ओलीजीको सरकार स्वाधीन र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा लाग्छ भन्ने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ । हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेका छौं । यो राष्ट्रिय आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि भारतीय नाकाबन्दीपछि बढी संवेदनशील बनेको विषय हो ।
अहिलेको सत्ता समिकरण हेर्दा पनि यो सरकार स्वाधीन अर्थतन्त्रका पक्षमा उभिने छ । नेतृत्व गर्ने मान्छेले चाहृयो भने स्वदेशमै उत्पादन र प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । आशा गरौं ओली नेतृत्वको सरकार यसमा गंभीर भएर लाग्छ ।
नयाँ सरकार नाकाबन्दीसँग जुध्न सक्नुपर्छ
सुमन पाण्डे, पर्यटन व्यवसायी
यस पटक प्रमुख दलहरुको सहमतिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने सबैका चाहान थियो । जनताको 
चाहानामा तुषारापात भयो । संविधान जारी गर्दासम्म एकजुट भएका दलहरु फरक-फरक बाटो बनाएर अगाडि बढे । यसले अन्ततः मुलुकलाई नै नोक्सानी पुर्याउने निश्चित छ ।
चाहानामा तुषारापात भयो । संविधान जारी गर्दासम्म एकजुट भएका दलहरु फरक-फरक बाटो बनाएर अगाडि बढे । यसले अन्ततः मुलुकलाई नै नोक्सानी पुर्याउने निश्चित छ ।
मुलुक भारतीय नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन लगायतले गम्भिर संकटमा फसेको बेलामा कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने विषय प्राथमिकता होइन । अहिले हामीलाई भारतीय नाकाबन्दीसँग जुध्नसक्ने बलियो सरकार चाहिएको हो ।
सहमतीय सरकार बनेको बलियो सरकार बन्थ्यो । नयाँ सरकारलाई मधेस आन्दोलन मत्थर पार्दै भारतीय नाकाबन्दीसँग जुध्न सहज हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । सरकार कमजोर हुने भयो । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने कामले निरन्तरता पाउने भयो ।
नयाँ संविधानपछि मुलुक आर्थिक विकासको बाटोतर्फ लम्किएला भन्ने आम नेपालीको विश्वास थियो । राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको असहमतिले त्यसमा पनि तुषारापात गर्ने काम गर्यो । मुलुकले आर्थिक समृद्धिको फड्को मार्ने सम्भावना कम भएर गयो ।
आज जुन किसिमले दलहरुबीच विभाजन आएको छ । भोलि एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर अगाडि बढ्लान् भन्ने देखिँदैन । अहिले जुन किसिमको नियत प्रस्फुटन भयो, त्यसले भोलिका दिनमा राम्रो रिजल्ट दिन्न भन्न सकिने ठाउँ रहेन ।
राष्ट्रिय आवश्यकताको आर्थिक नीति निर्माण हुन्छ
अनिल शाह, बैंकर
सबैभन्दा पहिलो कुरा त नयाँ सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर गर्न सकोस् । नेालीहरुका महान चाड दशैं-तिहार मनाउन पाइयोस् ।
सबैभन्दा पहिलो कुरा त नयाँ सरकारले छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर गर्न सकोस् । नेालीहरुका महान चाड दशैं-तिहार मनाउन पाइयोस् ।
संविधान बनेपछि सत्ययुग आउँछ भन्थे तर जनतालाई कालो युग आएजस्तो आभाष भइरहेको छ । यो हुनु हुँदैन थियो ।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेपछि उसको सामना गर्न सक्नु ओलीको चुनौति हो । संविधान बनाउने बेलामा सुशील कोइरालाको सरकारलाई निरन्तर सहयोग गरेर केपी ओलीजीले ‘पोलिटिकल म्याचुरिटी’ देखाउनु भो । यसबाट उहाँसँग सबैलाई समेट्न सक्ने क्षमता छ भन्ने देखिन्छ ।
ओलीजी नेतृत्वको सरकारले नेपाल र नेपालीको आवश्यकता अनुकुल हुनेगरी आर्थिक नीतिहरु अबलम्बन गर्ने प्रष्ट आधारहरु छन् । पुँजीवाद र समाजवादको मिश्रण नै एमालेको आर्थिक नीति हो । जुन, अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । अबको सम्मृद्धिको सूचकांक आर्थिक वृद्धिको अंक हेरेर मात्रै होइन आर्थिक समावेसिता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ओलीजीको सरकार सफल हुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु ।
काम गरेर खान पाउने वातावरण बन्नुपर्छ
कमला श्रेष्ठ, सौन्दर्य कला व्यवसायी
जुनसुकै पार्टीको सरकार बने पनि निजी क्षेत्रलाई सरोकार हुँदैन । सरकारमा कालो आओस कि गोरो आओस त्यसले फरक पार्दैन । जुन सरकार आउँछ, त्यसले मुलुकको सही नेतृत्व गरी दिशानिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
हिजो देखिएका समस्या, आज देखिएका समस्या र भोलीका दिन आइपर्ने समस्याहरु समधान गर्ने सक्षमता सरकारको नेतृत्वकर्तामा हुनुपर्छ । व्यक्तीलाई नहेरी समाज तथा राष्ट्रका लागि काम गर्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।
हाम्रो अपेक्षा र अहिलेको आवश्यकता सहमतिय सरकारको थियो । दलहरु तिब्र महत्वाकांक्षी हुँदा त्यसो हुन सकेन । संविधान जारी गर्दा दलहरु एकजुट भएर सहमति भएमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण दिएका थिए ।
दलहरु एकजुट भएको देख्दा आमनेपालीमा आशाको किरण पैदा भएको थियो । क्षणभरमै त्यो चकनाचुर भएको अवस्था छ । जनताको विश्वास जितेका दलहरु एकाएक जनताकै नजरबाट गिरेका छन् ।
सहमतिय सरकार भएको भए नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समेत सहजता हुन्थ्यो । बाध अड्चन पनि सहमतिबाट समधान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यो अहिलेको परिस्थिती हेर्दा देखिएन ।
अब बन्न सरकारले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ लैजानुपर्छ । काम गरेर खान सक्ने वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ । नयाँ सरकारले उद्योगीलाई उद्योग व्यवसाय चलाउने, मजदूरलाई मजदुरी गरेर खान सक्ने, विद्यार्थीले पढ्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
प्रतिपक्ष पनि विकास निर्माणमा एकमत हुनुपर्छ
प्रतापजंग पाण्डे, युवा उद्यमी
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि सहमतिय सरकार आवश्यक थियो । सहमतिय सरकार बनेको भए संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा 
अड्काउ फुकाएर अगाडि बढ्न सहज हुन्थ्यो । दूर्भाग्य, भन्नुपर्छ त्यसो हुन सकेन ।
अड्काउ फुकाएर अगाडि बढ्न सहज हुन्थ्यो । दूर्भाग्य, भन्नुपर्छ त्यसो हुन सकेन ।
बहुमतिय सरकार बने पनि सबै दलहरु मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । बहुमतिय सरकार बन्दैमा प्रतिपक्षमा बस्नेहरुले विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । सरकारलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेलेर सहयोग गर्नुपर्छ ।
दलगत स्वार्थभन्दा मथि उठेर संविधान कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्छ । देशलाई कसरी अगाडि बढाउने ? आर्थिक विकास कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा सबैको एजेण्डा एउटै हुनुपर्छ ।
अब मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । भारतीय नाकाबन्दीले पनि यस्तै सिकाएको छ । त्यसका लागि नयाँ सरकार योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । राष्ट्रिय उत्पादन, उर्जा विकास, पर्यटन विकास, कृषि क्रान्ती अबको जोड हुनुपर्छ । हामीलाई चाहिने आवश्यक आधारभुत कुराहरु यहीँ उत्पादन गर्नुपर्छ ।
प्रशस्त विद्युत उत्पादन गरी ब्याट्रीबाट चल्ने गाडी चलाउन पर्यो, विद्युतीय रेल चलाउनुपर्यो । यसका लागि समय त लाग्छ, तर अहिलेदेखि नै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
यसमा तपाइको मत
अर्थ-वार्ता
भूकम्प अाउँदा बीमा कम्पनीलाई फाइदा भयो
गत बैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पले देशमा ७ खर्ब बढीको भौतिक क्षति गर्यो । तर, बीमा कम्पनीहरुलाई भने भूकम्पले फाइदा पुर्याएको दाबी...
ShareThis Copy and Paste
No comments:
Post a Comment